राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ(ट्रेड युनियन ऍक्ट 1926 अंतर्गत रजि. नं.17/10/10744)
प्रोटान विंग
{Professors,teachers and Non employees wing}
अ)राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ {RMBKS} व प्रोटान विंग काय आहे?
RMBKS राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ हे समस्त भारतातील 85% मूलनिवासी बहुजन समाजातील संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी/कामगार/मजूर वर्गाचे राष्ट्रीय स्तरावरील संघटन आहे. ही संघटना १९२६ च्या ट्रेड युनियन ऍक्ट अंतर्गत नोंदणीकृत आहे.ज्याचे संक्षिप्त नाव RMBKS असे आहे.
हि संघटना संघटित व असंघटित अशा जवळपा स 700 विविध विभागातील कर्मचारी.
,कामगार व मजूर यांना संघटित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.यातीलच राष्ट्रीय पातळीवरील बहुसंख्य असणारा वर्ग म्हणजे शिक्षक,यामध्ये प्राध्यापक,माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी व अंगणवाडी सेविका. यांना राष्ट्रीय पातळीवर संघटित करण्यासाठी RMBKS अंतर्गत प्रोटान( protan}
नावाची स्वतंत्र शाखा निर्माण करण्यात आली आहे.
ब)समस्यात्मक दृष्टिकोन
भारतात वर्तमान परिस्थितीत हजारो ट्रेड युनियन असतानाही RMBKS का निर्माण करावी लागली? याचे कारण म्हणजे भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारामुळे आज संपूर्ण भारतात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात मूलनिवासी बहुजन समाजातील कर्मचारी/कामगार/मजूर वर्गाचे प्रमाण जास्त आहे,त्यामुळे सर्वात जास्त समस्याग्रस्तही हाच वर्ग आहे.परंतु या समस्यांचे समाधान करण्याचे काम कोणतीही प्रस्थापित ट्रेड युनियन करीत नाही. कारण या सर्व प्रस्थापित ट्रेड युनियन या मनुवादी व भांडवलदार वर्गाच्या नियंत्रणातील आहेत.त्यामुळे त्या त्यांच्याच हितासाठी काम करीत आहेत.
२)भारताच्या तथाकथित ७३ वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतरही भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विषमता,गरिबी,असमानता,बेरोजगारी निर्माण होण्याची करणे काय आहेत? स्वातंत्र्यपूर्व भारतात अस्तित्वात नसणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या/भुकबळी यासारख्या समस्या ७३ वर्षाच्या तथाकथित स्वातंत्र्यात निर्माण झाल्या.देश प्रचंड कर्जबाजरी झाला आहे,तर दुसऱ्या बाजूला डॉलर च्या तुलनेत रुपयाचे कमालीचे अवमूल्यन झाले आहे. नवीन आर्थिक धोरणामुळे देशातील साधन संपत्ती भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे काम सुरु आहे.
स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मूठभर मनुवादी व भांडवलदारांनी देशावर कब्जा केला आहे.
संविधान लागू करण्याऐवजी संविधान नष्ट करण्याचे काम केले.१९९१ ला भारत सरकारने GATT करारावर स्वाक्षरी करून नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले.या नवीन आर्थिक धोरणानुसार देशात LPG(liberalization,privatization,globalization} अर्थात उदारीकरण,खाजगीकरण व जागतिकीकरणाचे धोरण सुरु झाले.या नवीन आर्थिक धोरणाच्या माध्यमातून संविधानातील कर्मचारी/कामगार/मजूर वर्गाला सुरक्षा प्रदान करणारे कायदे नष्ट करण्यात आले.सरकारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम यांचे खाजगीकरण करण्यात आले.त्यामुळे त्या ठिकाणी obc/sc/st/ntvj यांना असणारे आरक्षण नष्ट झाले व कामगार कायदेही नष्ट झाले. खाजगिकरणाचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावरही झाला.खाजगिकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात स्वयं अर्थ सहाय्य शाळा बिल ,विना अनुदानित तत्वावर शाळा/महाविद्यालये/तंत्रशिक्षण/वैद्यकीय/व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या हजारो संस्था निर्माण झाल्या . जुनी पेन्शन योजना बंद करून भांडवलदारांना अनुकूल असणारी नवीन पेन्शन योजना सुरु करण्यात आली.नवीन आकृतिबंध शिक्षक निश्चितीच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांची कपात करण्यात आली.एकूणच शिक्षण क्षेत्रातील संविधानिक सुरक्षा अधिकारामुळे सन्मानाने जीवन जगणारा शिक्षक वर्ग खाजगिकरणाचा धोरणामुळे खाजगी संस्थांचा वेठबिगार व लाचार झाला.
३)भारतीय संविधानानुसार सरकार नोंदणीकृत ट्रेड युनियन बरोबर चर्चा केल्याशिवाय कामगार कायद्यामध्ये कोणताही बदल करू शकत नाही,मग शिक्षण क्षेत्रातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक विरोधी कायदे कसे मंजूर झाले ,असे शिक्षक विरोधी कायदे होत असतानाही कोणत्याही ट्रेड युनियन ने विरोध का केला नाही.याचे कारण म्हणजे वर्तमान सर्वच ट्रेड युनियन या मनुवादी-भांडवलदारांच्या पक्षांच्या आहेत.या देशात संविधानिक अधिकार नष्ट करणारे मनुवादी-भांडवलदार आहेत,खाजगीकरण करून शिक्षकांच्या समस्या निर्माण करणारे,जुनी पेन्शन बंद करणारे मनुवादी-भांडवलदार आहेत व प्रस्थापित ट्रेड युनियनचे नेतृत्व करणारेही मनुवादी-भांडवलदार आहेत.म्हणजे ज्यांनी आमच्या समस्या निर्माण केल्या,संघटनाही त्यांनीच निर्माण केल्या .जे समस्या निर्माण करतात ते कधीही समस्यांचे निराकरण करू शकत नाहीत. समस्या मूलनिवासी बहुजनांच्या तर ट्रेड युनियानही बहुजनाचेच बनवावे लागेल.म्हणून RMBKS निर्माण करण्यात आली आहे.
क)ऐतिहासिक दृष्टिकोन
राष्ट्रपिता जोतीराव फुले यांच्या सत्यशोधक आंदोलनातूनच पुढे शेतकरी कामगार पक्षाचा उदय झाला. याचाच अर्थ असा की जोतीराव फुले हे शेतकरी कामगार व मजूर वर्गाची सत्ता या देशात आणू इच्छित होते.फुलेंचौ सत्यशोधक आंदोलनातील त्यांचे सहकारी नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी देशातील पहिल्या कामगार संघटनेची स्थापना केली व २४ एप्रिल 1890 रोजी मुंबई येथील रेसकोर्स मैदानावर देशाच्या इतिहासातील पहिली कामगार परिषद घेतली.
या देशातील शासन प्रशासन व्यवस्था ८५% बहुजन समाजातील(ओबीसी/एस सी/एस टी/एनटी व्ही जे/धार्मिक अल्पसंख्यांक) शेतकरी-कामगार-मजूर वर्गाच्या हातात आली पाहिजे अशी अपेक्षा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुद्धा व्यक्त केली होती. त्यामुळेच १६ ऑगस्ट १९३६ रोजी त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली होती.जेव्हा १९४२ रोजी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना केंद्रीय मंत्रिपदाची संधी मिळाली त्यावेळी पहिल्यांदा बाबासाहेबांनी एस सी साठी ८.५% आरक्षनाची तरतूद केली. मजूर मंत्री म्हणून त्यांनी देशात पहिल्यांदा कामगार कल्यानाचे कायदे केले.८ तास ड्युटी,जुनी पेन्शन योजना, महिला प्रसूती रजा इ कायदे त्यांनी केले.
जेव्हा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधान लिहिण्याची संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी कर्मचारी/कामगार/मजूर वर्गाच्या हक्क अधिकाराची तरतूद भारतीय संविधानात केली.तसेच सर्व उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण झाले पाहिजे यासाठी कलम ३९(ब) व ३९(क)मध्ये तशी तरतुद केली व भविष्यात यावर शतप्रतिशत अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर कलमे मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु या देशातील मनुवादी व भांडवलदार व्यवस्थेने हे होऊ दिले नाही.
परिणामी या देशातील मनुवादी व भांडवली सत्तेच्या माध्यमातून गेल्या ७३ वर्षात संविधानातील या तरतुदी नष्ट करण्याचे काम केले व उलट LPG धोरणाच्या माध्यमातून देशातील सरकारी उद्योग,सार्वजनिक उपक्रम मूठभर भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे काम केले. याचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावरही झाला.
महापुरुशंच्या आंदोलनामुळे मिळालेले हक्क अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील तर महापुरुषनच्या विचारधारेला आधार बनवून बहुजन समाजातील कर्मचारी,कामगार,मजूर वर्गाला संघटित केले पाहिजे याचाच भाग म्हणून शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापक,माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविका यांना राष्ट्रीय पातळीवर संघटित करण्यासाठी RMBKS या ट्रेड युनियन ने प्रोटान (professor,Teacher and Non teacher employees} हि विंग निर्माण केली आहे.
शिक्षकांच्या खालील समस्यांच्या समाधानासाठी प्रोटान कटिबध्द राहील.
१) डि.सी.पी.एस./एन. पी. एस. योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
२) प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च व व्यावसायिक शिक्षण व महाविद्यालयीन शिक्षण यांचे पूर्णतः खाजगीकरण थांबवून के.जी.ते पी.जी. पर्यंतचे शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यात यावे व एकुण बजेट पैकी १०% बजेट शिक्षणावर खर्च करण्यात यावे.
३) आरटीई अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांसाठी 30 विद्यार्थ्यांची अट रद्द करुन २० विद्यार्थ्यामागे १ शिक्षक याप्रमाणे शिक्षक निश्चिती करण्यात यावी. तसेच शिक्षक निश्चिती करतांना वर्गखोल्यांची अट रद्द करण्यात यावी. तसेच द्विशिक्षकी शाळांची पटाची अट रद्द करण्यात यावी.
४) माध्यमिक व महाविद्यालयीन दर्जा उंचावण्यासाठी व व्यवस्थापन सुलभतेसाठी तालुकास्तरावर स्वतंत्र शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची व्यवस्था करण्यात यावी.
५) वरिष्ठ वेतन श्रेणी व इतर कालबध्द श्रेणींचा लाभ देतांना बंधनकारक केलेली शाळा सिध्दीची अट रद्द करण्यात यावी.
६) १००% शाळांना अनुदान देण्यात यावे तसेच विना अनुदानित शाळांना अनुदान देतांना १० वी च्या १००% निकालाची अट रद्द करण्यात यावी.
७) शिक्षकांना कोणतीही अशैक्षणिक कामे देवू नये व बी.एल.ओ. तथा शालेय पोषण आहार योजनेची जबाबदारी शिक्षकांव्यतिरिक्त इतर संस्थांना देण्यात यावी.
८) शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संचमान्यता निश्चित करण्यासाठी इयत्ता ५ ते १० वी पर्यंतची संपूर्ण पट संख्या गृहित धरण्यात यावी.
९) कॅस (CAS) अंतर्गत पदोन्नतीसाठी वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना निर्धारित दिनांकापासून वेतनवाढ व लाभ देण्यात यावे यासाठी RC, OC किंवा STC वेळेच्या आत पूर्ण करण्याची अट रद्द करण्यात यावी.
१०) प्राचार्याचे पद प्राध्यापकांऐवजी सहयोगी प्राध्यापक असे अधोगत करुन प्राचार्यावर जो अन्याय झाला आहे तो ताबडतोब दूर करावा, तसेच नव्याने एम.फील/पी.एच.डी. पात्रता पूर्ण करणाऱ्या प्राध्यापकांना त्याबाबतचे लाभ व वेतन वाढी सरसकट देण्यात याव्यात.
११) खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन व तंत्र शिक्षण महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती ही शासकीय यंत्रणेमार्फत केंद्रीय पध्दतीने करण्यात यावी, तसेच महाविद्यालयीन भरती प्रक्रियेत पुर्वानुभव व सी.एच.बी. वर काम करणाऱ्या शिक्षकांना प्राध्यान्य देण्यात यावे.
१२) खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन व तंत्र महाविद्यालयामध्ये विद्यमान कार्यरत असणाऱ्या सर्वच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांप्रमाणेच नियमित मासिक वेतन अदा करण्यात यावे व असे न करणाऱ्या शाळा, महाविद्यालयांची मान्यता तात्काळ रह करण्यात यावी.
१३) संगणक विषयाला शालेय अध्यापनामध्ये तासिक निश्चित करुन संगणक शिक्षकांची पुर्णवेळ शिक्षक म्हणुन नियुक्ती देण्यात यावी.
१४) महाविद्यालयामध्ये सी.एच.बी.ची योजना रद्द करुन त्यांना अर्धवेळ प्राध्यापक म्हणुन नियुक्ती देण्यात यावी.
१५) शिक्षकांचे आर्थिक, मानसिक शोषण करणाऱ्या संस्था चालकावर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे. यासाठी जिल्हा, विभाग, विद्यापिठ स्तरावर शिक्षकांची ग्रीव्हीयन्स कमिटी लोकशाही पध्दतीने नियुक्त करण्यात यावी.
१६) प्रत्येक शाळेत ग्रंथालय व ग्रंथपालाची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्यात यावी.
१७) राष्ट्रपिता ज्योतीराव फुले यांचा स्मृतिदिन 28 नोव्हेंबर हा शिक्षकदिन म्हणून जाहिर करण्यात यावा व त्यादिवशी राष्ट्रपिता ज्योतीराव फुले क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने आदर्श शिक्षक, शिक्षिका पुरस्कार देण्यात यावे.
१८) ३० वर्ष सेवा, ५०/५५वर्षे पुर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवतुन सक्तीने निवृत्त करण्याची बहुजन कर्मचारी विरोधी धोरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे.
१९) १जानेवारी २०१६ नंतर पदोन्नती घेतलेल्या शिक्षकांवर ७ व्या वेतन आयोगात होणारा अन्याय दूर करण्यात यावा. तसेच तंत्र शिक्षण महाविद्यालयातील प्राध्यापक, विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करावा.
२०) म.न.पा./न.पा.मधील शिक्षकांना वैद्यकिय बिलाचा लाभ देण्यात यावा.
२१) वरिष्ठ महाविद्यालयात नेट सेट धारकांची भरती त्वरीत कायमस्वरुपी करण्यात यावी. तसेच त्यांची तात्पुरती CHB भरतीची जाचक अट रद्द करावी.
२२) २००१ पूर्वीपासुन असणाऱ्याडी.एड.,बी.एड.,शारीरीक शिक्षण, विधी महाविद्यालयाला शासकीय अनुदान देण्यात यावे.
२३) विना अनुदानीत डी.एड., बी.एड., तंत्रविज्ञान, अभियांत्रीकी महाविद्यालय बंद करण्यात आले असुन त्यामधील प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याने त्यांच्या शैक्षणिक अनुभवावरुन शासकीय विभागात त्यांचे समायोजन करण्यात यावे
व्यवस्था परिवर्तनासाठी दररोज वाचा दै. मुलनिवासी नायक
पहा : youtube वर MN TV, ऐका : Redio Vice Apps Mobile Download कर